2024 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ part 2………….
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇl ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਸਪਾਈਕ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਧਾਰਾ 144 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ 2020। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨl
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨl ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਸੀ । ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ ।
ਧਰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ (ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ) ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Add comment